ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Quick Commerce ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਕੇ **₹1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **5,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Quick Commerce ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਉਛਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਰਕ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।\n\n### ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ\nਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ\nਬੇਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Competition Commission of India (CCI) ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ\nਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਯੂਨਿਟ ਇਕਨਾਮਿਕਸ' ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, Blinkit, Swiggy Instamart, ਅਤੇ Zepto ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਡਲ ਹੈ।