ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS Business Summit ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Vladimir Putin ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ **40%** GDP ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ Western ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 18th BRICS Business Summit ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Vladimir Putin ਨੇ G7 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BRICS ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40% GDP (Purchasing Power Parity ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
Putin ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ BRICS ਮੈਂਬਰ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ (Local Currency) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ US Dollar 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ BRICS ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।