ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਜ ਅਰਨਰਜ਼ (Regular Wage Earners) ਲਈ ਅਣ-ਰਸਮੀਕਰਨ (Informality) ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 58% ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਣ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।