ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **3 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ **8 ਸਤੰਬਰ** ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੀਵ (Mass Leave) 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ' ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
'ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼।
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।