ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ **37 ਲੱਖ** ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ **₹1,262.54 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ **₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,262.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਨੇ ਅੰਕੜੇ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ₹2,60,437 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ' (Populist) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।