ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ (Groundwater Extraction Rate) 2025-26 ਲਈ **152.22%** ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2021-22 ਦੇ **163.80%** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ **110** ਬਲਾਕ 'ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ' (ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰ 152.22% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੇ 163.80% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 26.32 bcm (ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 24.95 bcm ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Central Ground Water Board ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਅਜੇ ਵੀ 'ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਿਡ' ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 117 ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਲਾਕ ਹੀ 'ਸੇਫ' (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।