ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੇ **₹14,191 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ **8 ਸਤੰਬਰ** ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 38% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 18% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 6% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।