ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ **1,000** ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ **246 FIR** ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ **₹17 ਲੱਖ** ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (397 ਘਟਨਾਵਾਂ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (171) ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (104) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 246 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹17 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ GRAP ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ—Commission for Air Quality Management (CAQM) ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਐਨਰਜੀ, ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨਸ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ESG ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।