ਤਾਜ਼ਾ 'Mood of the Nation' ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ **70.4%** ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ **2026** ਵਿੱਚ **74%** ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ **2029** ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘਟਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 'One Nation, One Election' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 24.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (Federal Structure) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31-ਮੈਂਬਰੀ Joint Parliamentary Committee ਫਿਲਹਾਲ Constitution (129th Amendment) Bill, 2024 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 2029 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।