ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ **₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ (Pledging) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (NDUs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਟੇਕ ਦਾ 3.17% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2.52% ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ' ਦਾ ਖਤਰਾ
ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ (Disclosures) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਗਿਰਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।