Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 'Semiconductor India Mission 2.0' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਚਿੱਪ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Commerce Minister Piyush Goyal ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ AI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'Semiconductor India Mission 2.0' $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਆਉਟਲੇਅ (Fiscal Outlay) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚਿੱਪ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ BIS (Bureau of Indian Standards) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3,00,000 ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂੰਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ (Capital-intensive) ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Specialized Gases) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।