ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Chartered Accountants ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ $50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $26.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ $45.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ CEPA ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।