ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਾਂ 'ਤੇ **20-35%** ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ Berlin Global Dialogue ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ EU ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 20% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘਟਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 15-20% ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਧੂ 77 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, EU ਦੀ Deforestation Regulation (EUDR) ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤ (Compliance Costs) ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3-3.5% ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।