Ministry of Petroleum & Natural Gas ਨੇ 1934 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ Petroleum Act ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ Criminal Case ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ Civil ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ Energy ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ **30 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1934 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ Criminal ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ₹500 ਤੋਂ ₹1,000 ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 18.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 258 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ Reliance Industries, IOCL, BPCL, HPCL ਅਤੇ Nayara Energy ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (Civil Penalties) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 'Ease of Doing Business' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ (Deterrent) ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।