ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Parliamentary Standing Committee on Commerce) ਨੇ ਆਪਣੀ 200ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10% ਤੋਂ 12.5% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਤਾਂਬੇ (Copper) ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ (Merchandise Sector) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ (Services Exports) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ $98.52 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਪਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IT ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Bilateral Trade Agreement) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ (Level Playing Field) ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ (Safeguard Measures) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਤਨ (Gems), ਗਹਿਣੇ (Jewelry) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ ਰਿਕਵਰੀ (Volume Recovery) ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ (Export Data) 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ (Export Promotion Policies) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਕਦਮਾਂ (Trade Facilitation Steps) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।