ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Kiren Rijiju ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ Kiren Rijiju ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ (adjourned sine die) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ prorogue। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਟਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।