Parliament ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ **13 ਅਗਸਤ 2026** ਨੂੰ 'adjourn sine die' ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ (prorogue) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ **29 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Congress ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ Indian National Congress ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 29 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ?
Congress ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ Jairam Ramesh ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ Delimitation Bill ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ?
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।