ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਸੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਰਿਟਰਨ (Yield) ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ SIDBI ਅਤੇ Sagarmala Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਕੂਪਨ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
SIDBI ਅਤੇ Sagarmala ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ਨੇ ਆਪਣਾ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ 7.85% ਤੋਂ 8.1% ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Sagarmala Finance Corp ਨੇ ਆਪਣਾ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਬਲੂ ਬਾਂਡ' ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ 8.30% ਤੋਂ 8.40% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ NBFCs ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PSU ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
RBI 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ 7.16% ਤੋਂ 7.17% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।