Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ **13,046** ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U) 2.0 ਦਾ Affordable Rental Housing (ARH) ਵਰਟੀਕਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,046 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMAY-U 2.0 ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ PMAY-Urban ਲਈ ₹18,625 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਬਿਲਟੀ (Commercial Viability) ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।