PM-SETU ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ Industrial Training Institutes (ITI) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ **₹735.70 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ **₹2,171 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ITI ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
PM-SETU ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ₹735.70 ਕਰੋੜ ਦੇ Strategic Investment Plans ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ITI ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ' (Hub-and-Spoke) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਕਈ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (Private Sector Integration)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ H.G. Infra Engineering ਅਤੇ ZEN Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਿਵਾੜੀ (Bhiwadi) ITI ਲਈ ਪਹਿਲਾ Shareholders' Agreement (SHA) ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ (Execution Delays) ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।