ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ BRICS Business Forum ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ **40%** GDP ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ BRICS Business Forum ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
BRICS ਦੇਸ਼, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40% GDP ਅਤੇ 50% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ UPI (Unified Payments Interface) ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋਥ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।