ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ 'Big Four' ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਵੱਲੋਂ Shri Ram College of Commerce (SRCC) ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ Deloitte, EY, KPMG ਅਤੇ PwC ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਮਾਡਲ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।