ਭਾਰਤ ਦੀ PM Internship Scheme ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਇਲਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ **40,000** ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ **2.5 ਗੁਣਾ** ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। Ministry of Corporate Affairs ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
Ministry of Corporate Affairs ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਸਿਕ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। Reliance Industries, Tata Consultancy Services ਅਤੇ HDFC Bank ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ Corporate Social Responsibility (CSR) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਲੇਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।