ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **₹2.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **₹15.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ **14 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 'Make in India' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। PLI ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.57 ਲੱਖ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। PM GatiShakti ਅਤੇ National Industrial Corridor Development Programme ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
Confederation of Indian Industry (CII) ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।