PHDCCI ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ Anil Gupta ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ FPIs ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ US ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?
PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Anil Gupta ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Securities Transaction Tax (STT) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ (Post-tax returns) ਵਧ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ FPI ਆਊਟਫਲੋ
ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FPIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ₹34,843 ਕਰੋੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ US ਬਾਂਡ ਯੀਲਡਸ ਦਾ 5.5% ਤੋਂ 6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
Gupta ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। KEI Industries ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਬਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।