ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ Om Birla ਨੇ Public Accounts Committees (PAC) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ Om Birla ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਡਿਟ' ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ 'ਨਤੀਜਿਆਂ' (Outcomes) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ
Om Birla ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।