ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ **₹12,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ வருਸਾਨਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ Biju Janata Dal ਦੇ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਕ' ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।