Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ Asian Development Bank ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ARISE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ **573 ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਟਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Adaptive Resilience Investment in Coastal Systems on Economics (ARISE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ (Blue Economy)
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਬਲੂ ਇਕਾਨਮੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ hazard forecasting (ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਨ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Karnataka, Kerala ਅਤੇ Tamil Nadu ਵਿੱਚ Asian Development Bank ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।