Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ Excise Policy 2026–2029 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Odisha ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (Moratorium) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀ Excise Policy 2026–2029 ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ 'OFF' ਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ 'ON-premise' ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 0.5% ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈੱਸ' (De-addiction Cess) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟੀਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟੀਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ' ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।