ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Nouriel Roubini ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ **7%** ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ **9%** ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ (Structural Reforms) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Nouriel Roubini ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੋਥ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 9% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\n### ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ\nਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ China ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ\nRoubini ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ (Demographic Advantage) ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਣ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ\nਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ दिशा ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ 9% ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।