ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ। KPMG Agrasar Bharat Manch ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Efficiency) ਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। KPMG India ਦੇ ਸੀਈਓ Yezdi Nagporewalla ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ (Execution Risks)
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:
- ਡੈੱਟ (Debt): ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ: ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਜਿਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।