Niti Aayog ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ West Bengal ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ **51.6%** ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **80.1%** ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Niti Aayog ਨੇ West Bengal ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CD) ਰੇਸ਼ੋ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 51.6% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 80.1% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਂਕਰ ਟੇਨੈਂਟਸ' (ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 18 ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (Deep-sea ports) ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ GST ਛੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।