Niti Aayog ਨੇ 'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (Job Placements) ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ Niti Aayog ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skilling) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (Outcome-Based Training)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਆਊਟਕਮ-ਲਿੰਕਡ' ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ General Employability and Entrepreneurship Skills (GEES) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 'Kaushal Tracks' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ NEET ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ NEET (Not in Education, Employment, or Training) ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਪਰ Ed-tech ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ (Apprenticeship) ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।