ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ **100%** ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ: ਕੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ $2 ਤੋਂ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ: Reliance Industries, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ।
IT ਸੈਕਟਰ: TCS, Infosys ਅਤੇ HCL Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਣਾਅ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੇਵਰ (Waiver) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।