Code on Social Security, 2020 ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ (Fixed-term) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ **1 ਸਾਲ** ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ (pro-rata) ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ?
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (Dearness Allowance) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ: (ਆਖਰੀ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ x 15 x ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਲ) / 26। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ₹5,76,923 ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ HRA ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।