ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ESI ਵੇਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। HRA ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਬੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਕਨੈੱਸ (Sickness) ਅਤੇ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ (Disability) ਦੇ ਪੇ-ਆਊਟਸ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 21, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 2020' ਨੇ Employees' State Insurance (ESI) ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ House Rent Allowance (HRA) ਅਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 'ਵੇਜ ਬੇਸ' ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ESI ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਲਾਭ ਇਸੇ ਵੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੇਜ ਵਿੱਚ 25% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50% ਐਡ-ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇ-ਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ compliance ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 'insurable wages' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।