26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ Bhotekoshi ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ **900** ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ **10%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'Fund for Responding to Loss and Damage' ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ 'Himalayan Tsunami' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Swarnim Wagle ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ Geeta Chaudhary ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮਦਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ (Risks)
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Bhotekoshi ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।