ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ **14** ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Upper Trishuli-1 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ IFC ਅਤੇ ADB ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਫ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। Lhende Khola ਨਦੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10% ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ Upper Trishuli-1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ 84% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ IFC ਅਤੇ ADB ਵੱਲੋਂ $453 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ Himalayan ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GLOF (Glacial Lake Outburst Floods) ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Green Climate Fund (GCF) ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੱਡ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਸਟਿਸ' ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਐਮੀਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।