Namo Drone Didi ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ (Self-Help Groups) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **80%** ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Namo Drone Didi ਸਕੀਮ 'ਤੇ ₹1,261 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (SHG) ਨੂੰ ਡਰੋਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ₹8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਇੱਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ DGCA ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 15,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ SHGs ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ, ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਟਲਨੇਕ (Bottleneck) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।