ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ Nagar Van Yojana, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ
Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ National Compensatory Afforestation Fund (CAMPA) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਜਟ (Recurring Budget) ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਹੱਲ: ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜੈਨ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ CAMPA ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।