NSO ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ **22 ਕਰੋੜ** ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ **15.8%** ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
National Statistical Office (NSO) ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਦੇ Household Consumption Expenditure Survey (HCES) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ (Cash) ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੈਕਟਰ (Consumer Sector) ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ (Gini coefficient) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 40% ਆਬਾਦੀ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ Ayushman Bharat ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।