National Statistics Office (NSO) ਹੁਣ 2027 ਤੋਂ Periodic Labour Force Survey (PLFS) ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Zomato, Swiggy ਅਤੇ Uber ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
National Statistics Office (NSO) ਨੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2027 ਤੋਂ, Periodic Labour Force Survey (PLFS) ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
Zomato, Swiggy, Uber ਅਤੇ Ola ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
RBI ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।