National Stock Exchange ਦਾ **₹22,569 ਕਰੋੜ** ਦਾ IPO ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੈਲਿਊ **$46 ਬਿਲੀਅਨ** ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EPFO ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧ ਕੇ **₹25,000** ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ **₹5** ਦੇ UPI ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। National Stock Exchange (NSE) ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਓ (IPO) ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹22,569 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ₹1,700 ਤੋਂ ₹1,785 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਈਪੀਓ 'Offer for Sale' ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
NSE IPO ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। NSE ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Derivatives) ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਪੀਓ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
EPFO ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਆਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPFO ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ PF ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ (Take-home salary) ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
UPI ਫੀਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ₹5 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।