National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਤੇ 20% ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?
NPPA ਮੌਜੂਦਾ Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਰਫ 'Scheduled' ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (Consumables) 'Non-scheduled' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ 20% ਦੀ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ IV ਇਨਫਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਕੈਥੀਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ (Markup) ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Drugs (Prices Control) Order ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Department of Pharmaceuticals ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।