National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ?
ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Kerala Hotel and Restaurant Association ਅਤੇ Kerala Textiles and Garments Dealers Welfare Association, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1% ਤੋਂ 5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ?
NPCI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਸ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ₹300 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NPCI ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।