National Land Monetization Corporation (NLMC) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ Monetize ਕਰਨ ਲਈ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ CPSEs ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਕਮਾਈ?
NLMC ਦੀ 21ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ NLMC ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੈਪਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਜਾਂ ਬਾਈਬੈਕ (Buyback) ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ NLMC ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
NLMC ਨੇ FY26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।