ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਬੇਸ-ਈਅਰ ਨੂੰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ NK Singh ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ-ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ
Institute of Economic Growth ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ NK Singh ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GDP ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ Singh ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਡਬਲ-ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' ਮੈਥਡ?
ਇਸ ਵਾਰ 'ਡਬਲ-ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' (Double-deflation) ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (Raw Material Cost) ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ SNA2008 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Q1 FY26 ਦਾ GDP ₹80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 2011-12 ਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ₹86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਐਪਲ-ਟੂ-ਔਰੇਂਜ' (apples-to-oranges) ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।