NITI Aayog ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ **12** ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
12 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
NITI Aayog ਦੀ ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸਟੀਲ, ਡਿਫੈਂਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
NITI Aayog ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਾਹਿੜੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ-ਟੂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 25% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ (High Cost of Capital) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ (Tariff Wars) ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
