NITI Aayog ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, R&D 'ਤੇ ਖਰਚਾ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ **0.65%** ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NITI Aayog ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'Ease of Doing Research & Development in India' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ 3.5% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 4.5% ਹਿੱਸਾ R&D 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 0.65% 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Anusandhan National Research Foundation (ANRF) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਸਿਰਫ਼ IITs ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Procedural Hurdles)
ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'Trust Deficit' ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, NITI Aayog ਨੇ 'Unified Architecture for Project Management System' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 64% R&D ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।