NITI Aayog ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ **13%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ **3.2%** ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ **8.25%** ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
NITI Aayog ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਜਨਰਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ\n\nਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BA, BSc ਅਤੇ BCom ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਰਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ (Retraining) ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\n\nਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Demographic Dividend) ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?\n\nਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੇਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public-Private Partnerships) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।